ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ:  ਦੱਤ, ਖੰਨਾ

ਬਰਨਾਲਾ, ;;;;;;;;;;;;;;: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਯੂ-ਟਿਊਬਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੈੜ ‘ਚ ਪੈੜ ਧਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਕਿੰਜਾ ਕਸਣ/ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਤਰ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਰਹੂਮ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦ ਐਡੀਟਰਜ ਗਿਲਡ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਬੋਲਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੰਭੂ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਸਤਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਸਤਕ 9.41 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਇਹ ਚੈਨਲ “ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਆਵਾਜ਼” ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ ਟਿਊਬਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ। ਯੂ ਟਿਊਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿ ਵਾਇਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਕੋਡ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਕੇ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।